विद्युत कनेक्शन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप; सरकारकडून GST कपात करून डिमांड परत
शेतकऱ्यांची फसवणूकच! चार वर्षांनी डिमांड परत, कनेक्शन गायब!
गडचिरोली
– गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून कृषिपंपासाठी विद्युत कनेक्शन मिळविण्यासाठी महावितरणकडे आवश्यक डिमांड भरली होती. मात्र एवढा कालावधी उलटूनही अद्याप त्यांना वीज कनेक्शन मिळालेले नाही. याउलट आता महावितरणकडून शेतकऱ्यांनी भरलेली रक्कम जीएसटी कपात करून परत केली जात आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना आणि आर्थिक नियोजनाला मोठा धक्का बसला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र आक्रोश व नाराजी निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांना आश्वासन देण्यात आले होते की, डिमांड भरल्यानंतर काही महिन्यांतच वीज कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जाईल. मात्र, ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली गेली आणि आता अचानकपणे डिमांडमधून जीएसटी रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम परत केली जात आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक नुकसानात सापडले असून, शासनाच्या वचनभंगाविरुद्ध संताप व्यक्त करत आहेत.
या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांनी महावितरण कार्यालय तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांच्याशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “शेतकऱ्यांना न मिळालेल्या कनेक्शनमुळे पाणी पुरवठा अडथळलेला असून शेतीची कामे खोळंबली आहेत. अशा प्रकारे जीएसटी कपात करून रक्कम परत करणे ही अन्यायकारक व लाजीरवाणी बाब आहे.”
तरीसुद्धा संबंधित विभाग, महावितरण कंपनी किंवा राज्य शासनाकडून यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, उलट याला एक सामान्य प्रक्रिया म्हणून पुढे रेटले जात आहे. यामुळे शासनाच्या नियोजनक्षमतेवर आणि शेतकरी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरसकट रक्कम परत देऊन समस्या मिटवता येणार नाही, तर कनेक्शन देणेच आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य व न्याय्य आहेत. या प्रकरणात शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार मसराम यांनी केली आहे.
आमदार मसराम यांचे म्हणणे आहे की, "जर लवकरात लवकर विद्युत कनेक्शन देण्यात आले नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. याची जबाबदारी पूर्णतः महावितरण व राज्य शासनावर असेल."
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा तीव्र करण्यात येईल व यावेळी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारे आमदार रामदास मसराम यांनी स्पष्ट केले आहे.
0 Comments