विधवा महिलांना कर्जमुक्ती केव्हा ? शासनाकडून विधवा महिलांची अवहेलना होत असल्याचा प्रा. येलेकर यांचा आरोप

विधवा महिलांना कर्जमुक्ती केव्हा ?

  शासनाकडून विधवा महिलांची अवहेलना होत असल्याचा प्रा. येलेकर यांचा आरोप 

गडचिरोली

     Covid-19 मुळे विधवा झालेल्या महिलांना थकीत कर्जातून मुक्तता देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय निबंध व जिल्हा निबंधकांना 11 नोव्हेंबर 2022 व 16 जानेवारी 2023 च्या आदेशान्वये माहिती गोळा करून ती माहिती 20 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते  या आदेशामुळे मृतकर्जदाराच्या विधवा महिलांच्या कर्जमुक्त होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या.  परंतु आता एक वर्ष उलटून सुद्धा विधवा महिलांना कर्जमुक्तीचा दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आता हे कर्ज कसे  फेडायचे ? असा मोठा प्रश्न त्या विधवा महिलांसमोर आहे.  राज्य सरकारने येणाऱ्या लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून मते मिळवण्यासाठी 11 व 12 मार्च या दोन दिवसात जवळपास 250  चे वर शासन निर्णय निर्गमित करून हजारो करोड रुपयाच्या सोयी सुविधा जनतेला दिल्यात. तर केंद्र सरकारने उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. परंतु मृतक कर्जदारांच्या विधवा महिलांच्या  कर्जमुक्ती कडे मात्र  मागील एक वर्षापासून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप गडचिरोली जिल्हा सहकारी पतसंस्था संघाचे मानद सचिव तथा सहकार भारतीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. शेषराव  येलेकर यांनी केला आहे. एकीकडे  महिलांच्या उन्नतीसाठी राज्यात महिला धोरण जाहीर करून आम्ही महिलांचे तारणहार असल्याचा गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडे मात्र त्याच राज्यातील विधवा महिलांना मागील एक वर्षापासून कर्जमुक्तीचे गाजर दाखऊन त्यांची  अव्हेलना करायची हा कुठला न्याय आहे ?  असा सवाल प्रा येलेकर यांनी केला आहे.

    कोविड 19 या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांवर आर्थिक अडचणी  ओढविल्या.ज्या कुटुंबातील कर्तापुरुष कोरोनात मृत्यू पावला त्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक झड बसली आहे. त्या कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी कर्ता पुरुषाच्या विधवा पत्नीवर आली आहे. मयत कर्जदाराचे राहते घर इतर मालमत्ता तारण असल्यास अशावेळी त्याच्या कुटुंबावर बेघर होण्याची पाळी आली आहे, या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून विचारणा केली असता शासनाने मागितलेली माहिती दिलेल्या वेळेत सहकार आयुक्त कार्यालय पुणे येथे पाठवण्यात आली, परंतु अजून पर्यंत कोणताही निर्णय शासन स्तरावर झाला नसल्याचे त्यांच्याकडून  सांगण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न निकाली लागून मृतकर्जदाराच्या विधवा महिलांना थकीत  कर्जातून  मुक्तता मिळेल असे वाटत होते, परंतु त्या अभागी महिलांच्या पदरी मात्र निराशाच आली. पुढील लगतच्या काळात तरी विशेष बाब म्हणून सदर विधवा महिलांना कर्जमुक्ती मिळेल काय ? असा प्रश्न प्रा. शेषराव येलेकर यांनी  शासनाला केला आहे.