लॉयड्स मेटल्सच्या सुरजागड खाण विस्तारास विरोध करणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयाकडून फेटाळल्या
गडचिरोली : लॉयड्स मेटल्स अॅड एनर्जी लिमिटेड (LMEL) च्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज खाणीच्या क्षमता विस्तारास विरोध करणाऱ्या दोन जनहित याचिका माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने याचिका योग्यताविहीन (sans merit) असल्याचे स्पष्ट करत, यातील आरोपांना कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे नमूद केले.
छत्तीसगडमधील रायपूर येथील खनिकर्म कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ३ MTPA वरून १० MTPA व त्यानंतर २६ MTPA पर्यंत खाण क्षमता वाढवण्यासाठी दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला (EC) आणि संकल्पनापत्र (TOR) प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवले होते. मात्र, खंडपीठातील माननीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी या प्रक्रियेबाबत नियमांचे काटेकोर पालन झाल्याचे नमूद करत दोन्ही याचिका फेटाळल्या.
याचिकाकर्त्याने जनसुनावणी प्रकल्प स्थळापासून दूर घेण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला होता. परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट केले की नक्षलप्रभावित भागातील सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा मुख्यालयात जनसुनावणी घेणे योग्य होते आणि याला पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेचा पूर्ण आधार आहे.
प्रतिवादी लॉयड्स मेटल्सच्या वतीने सांगण्यात आले की, याचिकाकर्ता कधीही जनसुनावणीत सहभागी झाला नाही आणि पूर्वीच्या मंजुरीप्रक्रियेतही त्याने आक्षेप घेतले नव्हते. त्यामुळे, आता असा आक्षेप घेणे हेतुपुरस्सर असल्याचा संशय निर्माण होतो.
त्याचबरोबर, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, याचिकेवरील खर्चाचा स्रोत काय आहे हे आम्हाला समजत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या प्रामाणिकतेवर शंका उपस्थित करून, बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्यांना मुभा देता कामा नये, असे स्पष्टपणे म्हटले.
लॉयड्स मेटल्स कंपनीने स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास कार्यक्रम, आरोग्य सेवा तसेच राज्य शासनासाठी मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी जमा करून सामाजिक आणि आर्थिक विकासात मोलाचा वाटा उचलला आहे, हे देखील न्यायालयाने लक्षात घेतले.
0 Comments