गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांचे वस्तीगृहे अद्याप बंद; आमदार रामदास मसराम यांनी घेतली गांभीर्याने दखल — आदिवासी मंत्र्यांना पाठवले पत्र, प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद
गडचिरोली
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा शैक्षणिक दृष्ट्या सुरु झालेल्या असल्या तरी, विद्यार्थ्यांसाठी अत्यावश्यक असलेली वस्तीगृहे अद्याप सुरू झालेली नाहीत, ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे. या गंभीर स्थितीची गांभीर्याने दखल घेत आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री. रामदास मसराम यांनी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री यांना लेखी पत्र पाठवून तत्काळ लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
याचबरोबर, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी श्री. रणजीत यादव यांच्याशी आमदार मसराम यांनी थेट फोनवरून संपर्क साधून, सद्यस्थितीची सविस्तर माहिती दिली असून, जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असा आग्रह त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वस्तीगृह बंद असल्याने विद्यार्थ्यांवर ताण
जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ग सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांनी शाळांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र वस्तीगृह बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना दररोज लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागत आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना निवासाची व भोजनाची सोय नसल्यामुळे शाळेत पाठवण्यास असमर्थ आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर आणि एकंदर शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
आमदार रामदास मसराम यांची प्रमुख मागणी:
1. गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील वस्तीगृहे तातडीने सुरू करण्यात यावीत.
2. विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन, स्वच्छता, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधांची तत्काळ पूर्तता करण्यात यावी.
3. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि त्यांचे आरोग्य याकडे शासनाने गंभीरतेने लक्ष द्यावे.
शासनाने त्वरेने कृती करावी — पालक व समाजकार्यकर्त्यांचीही मागणी
या पार्श्वभूमीवर पालक, शिक्षक व समाजकार्यकर्त्यांनीही शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहे ही केवळ निवासाची नव्हे तर जीवनसुसंस्करणाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य पोषण, सुरक्षितता, नियमित दिनचर्या आणि अभ्यासासाठी पोषक वातावरण यासाठी वस्तीगृहाचे कार्यान्वयन अत्यावश्यक आहे.
प्रशासनाकडून अद्याप ठोस हालचाल नाही
या मुद्द्यावर अद्याप आदिवासी विकास विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत अधिसूचना अथवा वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. तथापि, आमदार मसराम यांच्या पत्रामुळे आणि थेट संवादामुळे आता या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
वस्तीगृहांच्या उघडण्यावर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहे केवळ सुविधा नसून त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य व सर्वांगीण विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे ही वस्तीगृहे लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
"मी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासोबत कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही. शासनाकडे ही बाब गंभीरतेने मांडली असून प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा," असा ठाम इशारा आमदार रामदास मसराम यांनी दिला आहे.
0 Comments