सूरजागड लोहप्रकल्पाच्या रॉयल्टीतून महाराष्ट्र कर्जमुक्त करणार

सूरजागड लोहप्रकल्पाच्या रॉयल्टीतून महाराष्ट्र कर्जमुक्त करणार

गडचिरोली : 

राज्यावरील

कर्जाचा बोजा गेल्या वर्षभरात ८२ हजार कोटी रुपयांनी वाढला असला तरी महत्त्वाकांक्षी सूरजागड लोकप्रकल्पाच्या रॉयल्टीतून महाराष्ट्र कर्जमुक्त करणार, असा आशावाद राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारने यावर्षीचा अर्थसंकल्प नुकताच झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात मांडला होता. यावेळी आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालानुसार वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्यावर ६ लाख २९ हजार २३५

कोटी रुपयाचे कर्ज होते. यात वर्षभरात ८२ हजार ४३ कोटी रुपयांची वाढ होऊन ते ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. यामुळे दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राने गुजरात, तेलंगणा व हरियाणा सारख्या छोट्या राज्यांनाही मागे टाकल्याचे दिसून येते. २०२२-२३ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ५२ हजार ३८९ रुपये झाले आहे. यात राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के तर सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

चालू वर्षाच्या स्थ्बी हंगामामध्ये ४ ते५ टक्के घट असली तरी तेलबिया उत्पन्नात १३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण व इतर योजना आणल्या असून यावर मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली

आहे. ही तरतूद पाहता राज्याचा कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी या सर्व योजनांचे समर्थन

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची माहिती

करून राज्य सरकारवर असलेला बोजा देशातील सर्वात मोठ्या लोहखनिज व लोहनिर्मिती केंद्र असलेल्या एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथून मिळणारी रॉयल्टी व इतर खनिकर्म निधीतून काही वर्षातच पूर्ण करून महाराष्ट्र कर्जमुक्त केला जाईल, अशी माहिती दिली आहे. त्यामुळे निश्चितच सूरजागड लोहप्रकल्पावर आधारित उद्योग राज्य सरकारने २० हजार कोटींचा असल्याचे सांगितले होते.

कदाचित या उत्पन्नामधून उत्पन्नावर मिळणारी रॉयल्टी ही मोठ्या प्रमाणात राहणार असल्याने राज्य सरकार यावर अवलंबून असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या बोलण्यातून दिसून येते.