जारावंडीतील बोगस महिला डॉक्टर प्रकरणात फक्त "हमीपत्र" घेऊन प्रकरणावर झाकपाक

जारावंडीतील बोगस महिला डॉक्टर प्रकरणात फक्त "हमीपत्र" घेऊन प्रकरणावर झाकपाक

 आरोग्य विभागाची गंभीर दिरंगाई, फौजदारी कारवाई टाळल्याने संतापाची लाट

 एटापल्ली

 बोगस डॉक्टरीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशित केलेल्या मोहिमेनंतर आरोग्य विभागाने जारावंडी येथे एका महिलेला औषधोपचार करताना रंगेहात पकडलं, ही कारवाई 25 जुलै रोजी झाली. परंतु आज पाच दिवस उलटल्यानंतरही, सदर महिलेविरोधात कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई झालेली नाही, फक्त स्टॅम्प पेपरवर ‘पुढे प्रॅक्टिस करणार नाही’ अशा स्वरूपाचे हमीपत्र घेण्यात आले  हे प्रशासनाची गंभीर दुर्लक्ष आणि बोगस डॉक्टरांविषयी असलेली ‘मृदू भूमिका’ दर्शवते.

विशेष म्हणजे, २४ जुलै रोजीच या महिलेचा पती बोगस डॉक्टर म्हणून पंचायत समिती एटापल्ली येथे चौकशीसाठी बोलावण्यात आला होता. त्याच्याकडे देखील कोणतीही वैद्यकीय पात्रतेची कागदपत्रे सापडली नाहीत. त्याच्याकडून देखील हमीपत्र लिहून घेतले गेले की "पुढे असं कृत्य करणार नाही." पण दुसऱ्याच दिवशी त्याचीच पत्नी जारावंडी येथे रुग्णांवर औषधोपचार करताना रंगेहात पकडली गेली.

ही घटनांची मालिकाच आरोग्य यंत्रणेची कार्यक्षमतेवर आणि गांभीर्यावर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. चौकशीसाठी ही महिला जारावंडी पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आली, परंतु काही वेळातच तिला सोडून देण्यात आलं. आणि आता, पाच दिवसांनंतर देखील केवळ हमीपत्रावर प्रकरण मिटवलं गेलं, हे समजल्यावर स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

प्रश्न असा आहे  जर रंगेहात पकडल्यानंतरही कायदेशीर कारवाई होणार नसेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला काय अर्थ आहे? आणि ‘हमीपत्र’ हा कायद्यातील दंडात्मक पर्याय आहे का? बोगस डॉक्टरी हे फक्त बेकायदेशीरच नव्हे तर जीवघेणे कृत्य आहे. अशा प्रकारे हमीपत्र घेऊन सोडून देणं म्हणजे अशा फसवणूक करणाऱ्यांना मोकळं रान देणं नाही का? या प्रकरणामुळे आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर, पोलीस प्रशासनाच्या तत्परतेवर आणि एकूणच जिल्हा प्रशासनाच्या गंभीरतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

 हमीपत्रांची ढाल की बोगस डॉक्टरांना मोकळं रान?

२४ तारखेला पंचायत समिती एटापल्ली येथे आयोजित बैठकीत अनेक बोगस डॉक्टरांना बोलावून त्यांची वैद्यकीय कागदपत्रे तपासण्यात आली आणि पात्रता नसलेल्यांकडून स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र लिहून घेण्यात आले की, "पुढे औषधोपचार करणार नाही." या यादीत संबंधित महिलेचा पतीही होता. त्याच्याकडे देखील कोणतीही वैद्यकीय पात्रता नसल्याचे स्पष्ट झाले होते, आणि त्याच्याकडून सुद्धा तसेच हमीपत्र लिहून घेण्यात आले. परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्याचीच पत्नी औषधोपचार करताना रंगेहात पकडली गेली, हे केवळ धक्कादायकच नाही तर प्रशासनाच्या कारवाईची परिणामकारकता आणि गांभीर्य दोन्हीवर खोल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं आहे. मग त्या बैठकीचा नेमका उद्देश काय होता? जर आज त्यांच्याकडून हमीपत्र घेतलं आणि उद्या त्यांच्या घरचाच माणूस पुन्हा बोगस उपचार करत असेल, तर ही प्रक्रिया म्हणजे केवळ औपचारिकता ठरत नाही का? उद्या समोर इतर कुणी असेच औषधोपचार करताना आढळले, तर प्रशासन त्यांच्याकडूनही हमीपत्र घेऊन मोकळं होणार का? ही विचार करण्याजोगी अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे बोगस डॉक्टरीविरोधातील मोहिम ही केवळ कागदावर मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात काही घडणार, असा सवाल आता जनतेतून जोरात उपस्थित केला जात आहे.

 बोगस डॉक्टर प्रकरणात पाणी कुठे मुरलं? नागरिकांचा सवाल

सदर प्रकरणात बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करताना ज्या पद्धतीने एका दिवसाआधी पतीकडून हमीपत्र घेण्यात आलं आणि दुसऱ्याच दिवशी पत्नी औषधोपचार करताना रंगेहात पकडली गेली, त्यानंतरही कठोर कारवाई न होता फक्त हमीपत्र घेऊन सोडून देण्यात आलं – हे सर्व पाहता सामान्य नागरिकांकडून असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठंतरी पाणी मुरलं आहे का? प्रशासनाची ही सशक्त भूमिका नसलेली कारवाई, ही फक्त नावालाच की खरंच कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया? असा संशय निर्माण झाला असून, यामागे कोणाचा राजकीय किंवा आर्थिक दबाव आहे का, याचाही शोध घेण्याची मागणी होत आहे.

 समितीच्या निर्णयानुसार सदर महिलेकडून 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर हमीपत्र लिहून घेतले आहे की ती भविष्यात अशी बेकायदेशीर डॉक्टरी प्रॅक्टिस करणार नाही, त्यामुळे तिच्यावर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.

 भूषण चौधरी, तालुका आरोग्य अधिकारी, एटापल्ली