गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांतीच्या नावावर सरकारकडून केवळ लूट

गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांतीच्या नावावर सरकारकडून केवळ लूट

कांग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा घणाघाती आरोप

गडचिरोली,

कवडीमोल भावाने सुपीक जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न.

गडचिरोली जिल्ह्यात अमाप खनिज भंडार आहे. हे भंडार ओरबाडून काढून जिंदाल सारख्या कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणार आहे. हे सरकार गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांतीच्या नावावर केवळ लूट करीत असल्याचा घणाघाती आरोप कांग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करताना त्यांना किमान हेक्टरी एक कोटी रुपये द्यावेत. अन्यथा कांग्रेस याविरोधात तीव्र लढा देईल असे त्यांनी सांगितले.

श्री वडेट्टीवार आज शहरातील सर्किट हाऊस मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार रामदास मसराम, कांग्रेस चे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, महिला कांग्रेस चे जिल्हाध्यक्ष एड. कविता मोहरकर, मनोहर पाटील पोरेटी, शहर अध्यक्ष सतिश विधाते, विश्वजित कोवासे, एड. रामभाऊ मेश्राम यांचे सह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की राज्य सरकार मधील तीनही पक्षांचे गडचिरोली कडे उगीचच लक्ष आहे असे समजू नये. जिल्ह्यात प्रचंड प्रमाणात असलेले लोह खनिज आणि त्यातून भ्रष्ट मार्गाने मिळणारा अवैध पैसा हे त्याचे मुख्य कारण आहे. गडचिरोलीच्या वास्तविक विकासाशी सरकारला काहीही देणेघेणे नाही.

जिंदाल स्टील कंपनीच्या कारखान्यासाठी वडसा तालुक्यात ९ हजार हेक्टर वर एमआयडीसीचे निर्माण करण्यासाठी वडसा, नैनपूर, कुरुड, कोंढाळा, वडेगाव, कोकडी इत्यादी गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीनी अधिग्रहण करण्याचे कारस्थान सरकारने सुरू केले आहे. जिंदाल उद्योग समूह देसाईगंज तालुक्यात स्टील उद्योग उभारणार असून, त्यासाठी २ हजार १२८ हेक्टर खासगी व १७४ हेक्टर सरकारी अशी एकूण २ हजार ३०३ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करणार आहे. खासगी जमीन शेतकऱ्यांची असून, ती इटिया डोह प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली आली आहे. मात्र, जिंदाल समूह ही जमीन कवडीमोल दराने खरेदी करणार आहे. नव्या दरानुसार, शेतजमिनीला किमान चारपट भाव मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र या शेतकऱ्यांना जवळपास १२ लाख रुपये प्रति एकर प्रमाणे परतावा देण्याचे प्रस्तावित आहे. इतकी छोटी रक्कम शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी ठरणार आहे. म्हणून या शेतकऱ्यांना किमान एक कोटी रुपये प्रति हेक्टर नुकसान

भरपाई व प्रती दोन एकरावर एक नोकरी द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. सरकारने या मागण्या मान्य न केल्यास मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.

गडचिरोली हे स्टील हब झाले पाहिजे यात दुमत नाही. परंतू शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून नाही. गडचिरोली स्टील हब बनवण्यासाठी सरकारमधील त्रिकुटाने माइनींग कार्पोरेशन तयार केले आहे. यातून उद्योगांच्या नावावर महाराष्ट्रातील सत्तेमध्ये बसलेली टोळी मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन करवून गडचिरोली जिल्ह्याला लूटण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वास्तविक जेएसडब्ल्यूला एटापल्ली तालुक्यातील २००० हेक्टर खाणीची लीज ची मुदत संपल्यानंतर त्या खाणीचे खुल्या पद्धतीने लिलाव होण्याची गरज होती. परंतू सरकारने त्यांच्या लाभासाठी गैरमार्गाने प्रस्ताव करुन तो मंजूर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यामुळे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडणार असून सदर भांडवलदाराच्या माध्यमातून सरकारमधील त्रिकुटाला त्यांच्या पक्षासाठी ५०० कोटी रूपये प्रति माह जाणार असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. आपण जर चुकिचे बोलत असू तर याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी पुढे रेटली.